संबिधानसभामा ‘जम्बो समिति’
|
|
काठमाडौं, चैत्र ९ –लामो विवादपछि बिहीबार संविधानसभाबाट पारित कार्यसञ्चालन नियमावलीमा एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने रोडम्याप छ, तर त्यही नियमावलीअनुसार बन्ने समितिहरूको आकार छरितो देखिदैन ।
समितिको संख्या पाँचवटामात्र रहे पनि तिनमा झन्डै २ सय संख्यामा सदस्य रहँदा निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो हुने विश्वास गर्न विज्ञहरु नै तयार छैनन्। समितिहरु आफैंभित्र अलमलिँदा एक वर्षमै संविधान जारी गर्ने रोडम्याप कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनीहरुको आँकलन छ।
‘अहिलेको कामगराइ र समितिको आकार हेर्दा एक वर्षमा संविधान जारी गर्न मुस्किल छ, अघिल्लो संविधानसभामा संवैधानिक समितिका पूर्वसभापति नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘ठूला समितिले छिटो–छिटो निर्णय गर्नै सक्दैनन्, प्रक्रिया र विवादमा अल्भ्किरहन्छन्।
विगत अनुभवका आधारमा संविधानसभाका समिति छरिता बन्नुपर्नेमा ‘जम्बोु बन्न लागेकाले निर्धारित म्यादमा संविधान आउन कठिन हुने उनको विश्लेषण छ।
छिटोछरितो काम अघि बढाउन भनेरै दलहरुले यसपालि अघिल्लो संविधानसभाका भन्दा करिब एक तिहाइ मात्र समिति राख्ने सहमति गरेका हुन्।
६०१ सभासद सबैलाई कुनै न कुनै समितिमा अटाउनुपर्ने बाध्यताले आकार नियन्त्रण गर्न भने दलहरु सफल भएनन्।
नयाँ नियमावलीअनुसार संविधानसभामा पाँच समिति हुनेछन्। संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, संविधान मस्यौदा समिति र संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्योल समिति ७३/ ७३ सदस्यीय रहनेछन्। यी तीन समितिका अतिरिक्त अन्य दुइटा नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोतव्यवस्थापन समिति १ सय ९१ सदस्यीय हुनेछ।
समितिको संख्या घटाउँदा आकार बढेको नियमावली मस्यौदामा संलग्न एक सदस्यको भनाइ छ। ‘संविधानसभामा धेरै समिति बनाउँदा विषयमा जटिलता आउने र थोरै समिति बनाउँदा ६ सय १ लाई समावेश गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुँदोरहेछ, उनले भने, ‘आकार ठूलो हुँदा निर्णय प्रक्रिया लम्बिने जान्दाजान्दै ठूलो समिति बनाउनुपरेको हो।
ती सदस्यका अनुसार समितिमा जति धेरै सदस्य हुन्छन्, विवाद त्यत्ति नै बढ्छ। सबै सदस्इ जुटाएर पूर्ण बैठक गराउनु अर्को कठिन काम हुन्छ, उनले भने ।
आचार्यका अनुसार समितिहरुबीच नै एउटा समितिले अर्को समितिलाई पर्खिनुपर्ने अवस्था देखिएकाले पनि तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न समस्या हुने देखिन्छ।
|
|
0 comments
Post Your Comments :