यस कारण सरकार निष्क्रिय !
|
|
.jpg)
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयं सयोजक रहेको समिति र त्यो मातहत गठित कार्यदल दुवैको बैठक अहिलेसम्म औपचारिकतामै सीमित छन् । नेताहरूले बेवास्ता गर्दा यी संयन्त्र निष्प्रभावी भएको एक कार्यदल सदस्यले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा गत महिना गठित समितिमा कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, संसदीय दलका नेता केपी ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव ईश्वर पोखरेल छन् । यसको बैठक अहिलेसम्म दुई पटक बस्दा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिबारे कुरै नकोट्टएिको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।
समितिले आफू मातहतको कार्यदललाई संवैधानिक निकाय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा पदाधिकारी, विभिन्न संस्थानमा प्रमुख र राजदूत नियुक्ति निम्ति मापदण्ड तय गर्न सहमति जुटाउने जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यदलमा कांग्रेसबाट मन्त्रीहरू नरहरि आचार्य, महेश अचार्य र मिनेन्द्र रिजाल एवं एमालेबाट सचिव विष्णु पौडेल र पर्यटनमन्त्री भीम आचार्य छन् । कार्यदलको पाँच पटक बैठक बसे पनि नियुक्तिबारे सहमति बन्न सकेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले प्याकेजमै सहमति बनाई सबै प्रकारका नियुक्ति गर्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले समन्वय समिति र कार्यदलको असहयोगका कारण सरकार निष्प्रभावी भएको गुनासो आफ्ना शुभेच्छुकहरूलाई सुनाउँदै आएका छन् । संवैधानिक परिषद् र सरकारले समयमै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसक्दा मानव अधिकार आयोगसहितका संवैधानिक निकाय, योजना आयोग, विभिन्न देशमा रहेका राजदूतावासलगायत निकायका कामकारबाही प्रभावित छन् ।
योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बेला भइसके पनि योजना आयोगमा पदाधिकारी छैनन् । त्यहाँ उपाध्यक्षसहित सदस्य (योजनाविद्) हरू नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आवको बजेट जेठमा ल्याउने बताउँदै आएका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै उपाध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यले राजीनामा दिएपछि आयोग पदाधिकारीविहीन छ । देशभरबाट प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने निकाय साढे दुई महिनादेखि कर्मचारीका भरमा चल्दै आएको छ ।
संवैधानिक निकायमध्ये मानव अधिकारी आयोग लामो समयदेखि पुरै पदाधिकारीविहीन छ । लोकसेवा आयोगमा दुई सदस्य र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा तीन आयुक्त पद रिक्त छन् । सरकारले प्रमुख दलहरूसित सहमति गरी संविधानसभामा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत हुने २६ सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियासमेत सुरु गर्न सकेको छैन । सत्तारूढ दुवै दलले त्यसबारे अरू पार्टीसित औपचारिक संवादसमेत सुरु गरेका छैनन् । जबकि संविधानसभाको बैठक सुरु हुनुअगावै यो नियुक्ति भइसक्नुपथ्र्यो ।
विभिन्न मुलुकसित कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी देशका लागि आर्थिक सहायता र लगानी भित्र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राजदूतहरूको नियुक्ति प्रक्रियासमेत सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन । १८ मुलुकमा राजदूत रिक्त छन् । भारतमा राजदूत रिक्त भएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।
|
|
0 comments
Post Your Comments :