म्यान्चेस्टर, चैत १९ – च्याम्पियन्स लिग अन्तरगत क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड बायर्न म्युनिखसँग बराबरीमा रोकिएको छ । युनाइटेडको गृह मैदान ओल्डट्राफोडमा भएको खेलमा युनाइटेड १–१ को बराबरीमा रोकिएको हो ।
खेलको पहिलो हाफमा बायर्नले खेल आफ्नो पक्षमा राखेपनि कुनै गोल गर्न सकेन । दोस्रो हाफमा पनि बायर्नले युनाइटेडमाथि दबाब राखे पनि अग्रता भने युनाइटेडले लिएको थियो । खेलको ५८ औं मिनेटमा म्यान्चेस्टरका लागि निमान्जा भिडिचले गोल गरे । कनर्रको बललाई हेडमार्फत् उनले गोललाई जाली चुमाएका थिए । तर युनाइटेडको अग्रता धेरै बेर टिक्न सकेन । म्याडुचिचको पासमा बास्टिन स्वाइन्सटाइगरले उत्कृष्ट गोल गर्दै खेलको ६६ औं मिनेटमा खेललाई बराबरीमा ल्याए । त्यसपछि दुवै टिमले कुनै गोल गर्न सकेनन् र खेल बराबरीमै टुंगियो । खेलको अन्तिम मिनेटमा स्वाइन्सटाइगरले खेलमा दोस्रो पहिलो कार्ड खाएपछि रातो कार्ड पाउँदै मैदानबाट बाहिरिनु परेको थियो । उनले युनाइटेडसँगको दोस्रो लेग गुमाउने भएका छन् ।

चार महिनाअघि नेपाल ट्वान्टी–२० विश्वकपमा छनोट हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले टि्वट गरे, ‘अब नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला खाँचो छ। हाम्रो मौसमी अनुकूलताका कारण नेपाल क्रिकेटका लागि अर्को शारजहाँ हुन सक्छ।' लगत्तै उनका फलोअरले जवाफ लेखे, ‘महत सर, तपाईं अर्थमन्त्री हुनसक्ने मान्छे हो। त्यसैले आफ्नैतर्फबाट पूर्वाधार बनाउन बजेट छुट्ट्याउने पहल गर्नुस्।' महतले टि्वटरमै जवाफ दिए, ‘यसै वर्षको बजेटमा मैले अर्थमन्त्री कोइराला (शंकर कोइराला) लाई विश्वस्तरीय क्रिकेट रंगशाला निम्ति बजेट छुट्ट्याउन अनुरोध गरिसकेको छु।' हङकङलाई सनसनीपूर्ण रूपले हराएर नेपाल विश्वकपमा छनोट हुँदा कुनै पदमा नरहेका महत अहिले अर्थमन्त्री छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन खाँचो पर्ने राज्यकोषको तालाचाबी उनकै हातमा छ। यसबीच नेपाली क्रिकेट टोलीका गतिविधि लगातार पछ्याएका र सामाजिक सञ्जालमार्फत खेलाडी र खेलप्रेमीलाई धाप मारेका महतले अफगानिस्तानविरुद्ध ऐतिहासिक जितपछि लेखे, ‘नेपाली टोलीलाई सलाम! टिमले फेरि देशलाई गौरवान्वित पारेको छ।' उनको यो पछिल्लो टि्वटमा रंगशालामा लगानीको प्रसंग भने उल्लेख छैन। राजनीतिक दलका नेताले सत्ताबाहिर छँदा खेलकुदको पूर्वाधार विकासका अनेक आश्वासन दिने र सत्तामा पुगेपछि अनेक बहानामा टक्टकिने प्रवृत्ति नयाँ होइन। महत आफैंले उठाएको रंगशाला निर्माणको खाँचोलाई अबका दिनमा उनले नै बिर्से भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन। क्रिकेट मात्र होइन, नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय फुटबलको पूर्वाधार विकास पनि यस्तै अधुरो आश्वासनको सिकार बन्दै आएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापाले ‘सरकारले जग्गा दिए एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल रंगशाला बनाउने' घोषणा गर्न थालेको एक दशक नाघिसक्यो। उनी लगातार जग्गा मागेका माग्यै छन्, सरकार सुने–नसुन्यै बसिरहेको छ। सरकार परिवर्तनपिच्छे नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने आश्वासन दिन भने छाडेका छैनन्। ... मैदान नभएसम्म कुनै पनि खेलको अस्तित्व सम्भव हुँदैन। नेपाली खेलकुद विगतदेखि वर्तमानसम्म अस्तित्वकै लडाइँमा छ। नेपाल हरेक खेलका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भौतिक पूर्वाधार दृष्टिले सबभन्दा गरिब राष्ट्रमा पर्छ। बंगलादेशमा जारी विश्वकपमा पनि सहभागी १६ देशमध्ये एउटै अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला नभएको नेपालमात्र थियो। खेलविज्ञ सञ्जीव मिश्रका अनुसार २०३० को दशकपछि खेलकुद क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारमा ठोस काम भएकै छैन। एन्फाले आफ्नै पहलमा केही टेक्निकल सेन्टर बनाउनुबाहेक कसैले केही काम नगरेको उनी बताउँछन्। दशरथ रंगशालामा केही महिनाअघि आठौं साफ च्याम्पियनसिप चलिरहँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बहस खुब चर्कियो। नेपाली फुटबल टोलीको खेल हेर्न ओइरिएका हजारौं दर्शकको भावना प्रतिनिधित्व गर्दै सबै दलका नेताले फुटबल रंगशालाको आवश्यकता औंल्याए। तर व्यवहारमा पूर्वाधार विकासको पहिलो इँटा हाल्न कोही अघि सरेनन्। राज्यले सधैं तत्कालीन व्यवस्था र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य–सचिव शरदचन्द्र शाहलाई राजनीतिका लागि खेलकुद उपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आए पनि आफैंले भने कहिल्यै नयाँ काम नगरेको मिश्रको भनाइ छ। वर्षौंको अधुरो आश्वासनपछि यसपालि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला, सबै मौसममा क्रिकेट खेल्न मिल्ने इन्डोर हल तथा हरेक जिल्लामा खेलमैदान बनाउने कार्यक्रम समेटिएका छन्। यो सकारात्मक भए पनि पुराना खेलकुद पूर्वाधार जोगाउने र समयअनुसार अद्यावधिक पार्ने कार्यक्रम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘वीरगन्ज, नेपालगन्ज, पोखरा, विराटनगर र धनगढीमा भएका रंगशालामा कसैको ध्यान गएको छैन,' उनले भने, ‘भएका पूर्वाधारलाई जीर्णोद्वारका साथै समयानुसार परिमार्जन गर्ने हो भने नेपाली खेलकुद थेगिन सक्छ।' मिश्रले भनेझैं वीरगन्जको नारायणी रंगशालाले भौतिक पूर्वाधार छैन भन्ने र बनाउँछु भनेर घोषणा गर्ने सबैलाई व्यंग्य गरिरहेको छ। ३० को दशकमा बनेको रंगशाला चारैतिरबाट प्यारापिटले घेरिएको छ। करिब १५ हजार दर्शक क्षमताको यो रंगशाला दशरथ रंगशालाभन्दा ठूलो छ। विगतमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुद, तेजबहादुर गोल्डकप, महेन्द्र गोल्डकप र लक्ष्मण थापा गोल्डकप तथा एएफसी यु–१६ छनोट प्रतियोगिता आयोजना गरेको इतिहास पनि छ, नारायणी रंगशालासँग। तर, २०५८ मा तेजबहादुर गोल्डकप भएयता यो रंगशालाले कुनै ठूलो प्रतियोगिता गर्न पाएको छैन। खेलाडी र खेलको साथ नपाउँदा रंगशाला खण्डहरमा परिणत हुने क्रममा छ। ‘एथलेटिक्स ट्र्याकवरिपरि ढल छोप्न राखिएका पक्की ढक्कन निकालेर चोर्ने काम हुन थालेको छ। प्यारापिटको ठाउँठाउँमा प्वाल परेका छन्। ढलानमा प्रयोग गरिएको फलामे छड निकालेर कबाडीमा बेच्ने क्रम सुरु भइसक्यो। ट्र्याकमा साइकल कुदिरहेका हुन्छन्। भिआइपी प्यारापिट स्थानीय तथा कर्मचारीको तास खेल्ने थलो बनिसक्यो,' एक स्थानीय खेलाडी गुनासो गर्छन, ‘पूर्वाधारको कुरा सब गर्छन्। भएकोलाई संरक्षण गर्न कसैले माखो मारेका छैनन्।' नेपालगन्ज, पोखरालगायत सहरमा रहेका रंगशालाको अवस्था पनि दिनप्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको छ। नयाँ रंगशालाको आवश्यकता बुझ्ने सरकार र सरोकारवाला निकाय भएकै रंगशालालाई चुस्त राख्न उदासीन रहँदै आएको छ। क्रिकेटमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) को विशेष विकास कार्यक्रमअनुसार नेपालले आइसिसी सेन्ट्रल एकेडेमीको योजना पाएको थियो। आइसिसीकै सम्पूर्ण लगानीमा बनाइने भनिएको एकेडेमी सन् २००२ मा आन्तरिक विवादका कारण नेपालले गुमायो। एसियाली क्रिकेट परिषद (एसिसी) को सहयोगमा आठ वर्षअघि पुनः क्षेत्रीय स्तरको एकेडेमी काठमाडौंको मूलपानीमा बनाउने काम सुरु भयो। सरकारबाट करिब आठ करोड रुपैयाँ निकासा भइसक्दा पनि मूलपानीमा मैदान निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। पाँच वर्षअघि परिषदमा नेकपा एमाले तर्फबाट जीवनराम श्रेष्ठ सदस्य–सचिव हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मकवानपुरको गौरीटारस्थित २९ बिगाहा जग्गामा केन्द्रीय एकेडेमी निर्माणको काम थालेको थियो। दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बहुउद्देश्यीय एकेडेमी निर्माणको काम सरकार परिवर्तनसँगै अलपत्र पर्योय। एकेडेमीमा नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा भाग लिने सबै खेलका पूर्वाधार तयार पार्ने योजना थियो। सरकार फेरिएपछि खेलकुदको नेतृत्वमा आउनेले एकेडेमी निर्माणलाई निरन्तरता दिएनन्। यसले खेलकुदको विकास धेरै पछि धकेलिएको एमाले निकटहरूको गुनासो छ। ‘अब सरकार यथास्थितिमै बसिरहन सक्दैन। सरकारमा हुनेहरूले पनि खेलकुदको महत्व बुझिसकेका छन्। बजेट आउँदा कम्तीमा एक/दुई सुविधासम्पन्न रंगशाला र केही कभर्ड हलका लागि रकम छुट्टिने सम्भावना छ,' नेपाल बक्सिङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठले भने। निजी क्षेत्रको चासोसमेत बढेको यो समयलाई खेल प्रशासनले राम्ररी उपयोग गर्न सके क्रिकेटलगायत सम्पूर्ण खेलकुदको निम्ति महत्वपूर्ण छलाङ मार्ने उर्वर भूमि तयार भएको उनले बताए। ‘यदि पूर्वाधार विकास गर्ने नै हो भने अहिलेजति राम्रो समय कहिल्यै आउँदैन,' उनले भने, ‘सिंगो देशको ध्यान खेलकुदमा एकत्रित भएको छ।' धन्न खेलेका छन् व्यवस्थित खेलस्थलको अभाव पूरै देशको समस्या हो जसले पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रबाट खेलाडी उत्पादन हुने संख्या घट्दै गएको छ। दुई/तीन दशक अघिसम्म राजधानीलगायत सबै सहरमा खाली ठाउँ प्रशस्त थियो। मोजाको बल खेल्दै गरेका थुप्रै प्रतिभा राज्यले त्यहीँ फेला पार्थ्यो। पछिल्लो समय अव्यवस्थित सहरीकरणले खेल्ने ठाउँचार महिनाअघि नेपाल ट्वान्टी–२० विश्वकपमा छनोट हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले टि्वट गरे, ‘अब नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला खाँचो छ। हाम्रो मौसमी अनुकूलताका कारण नेपाल क्रिकेटका लागि अर्को शारजहाँ हुन सक्छ।' लगत्तै उनका फलोअरले जवाफ लेखे, ‘महत सर, तपाईं अर्थमन्त्री हुनसक्ने मान्छे हो। त्यसैले आफ्नैतर्फबाट पूर्वाधार बनाउन बजेट छुट्ट्याउने पहल गर्नुस्।' महतले टि्वटरमै जवाफ दिए, ‘यसै वर्षको बजेटमा मैले अर्थमन्त्री कोइराला (शंकर कोइराला) लाई विश्वस्तरीय क्रिकेट रंगशाला निम्ति बजेट छुट्ट्याउन अनुरोध गरिसकेको छु।' हङकङलाई सनसनीपूर्ण रूपले हराएर नेपाल विश्वकपमा छनोट हुँदा कुनै पदमा नरहेका महत अहिले अर्थमन्त्री छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन खाँचो पर्ने राज्यकोषको तालाचाबी उनकै हातमा छ। यसबीच नेपाली क्रिकेट टोलीका गतिविधि लगातार पछ्याएका र सामाजिक सञ्जालमार्फत खेलाडी र खेलप्रेमीलाई धाप मारेका महतले अफगानिस्तानविरुद्ध ऐतिहासिक जितपछि लेखे, ‘नेपाली टोलीलाई सलाम! टिमले फेरि देशलाई गौरवान्वित पारेको छ।' उनको यो पछिल्लो टि्वटमा रंगशालामा लगानीको प्रसंग भने उल्लेख छैन। राजनीतिक दलका नेताले सत्ताबाहिर छँदा खेलकुदको पूर्वाधार विकासका अनेक आश्वासन दिने र सत्तामा पुगेपछि अनेक बहानामा टक्टकिने प्रवृत्ति नयाँ होइन। महत आफैंले उठाएको रंगशाला निर्माणको खाँचोलाई अबका दिनमा उनले नै बिर्से भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन। क्रिकेट मात्र होइन, नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय फुटबलको पूर्वाधार विकास पनि यस्तै अधुरो आश्वासनको सिकार बन्दै आएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापाले ‘सरकारले जग्गा दिए एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फुटबल रंगशाला बनाउने' घोषणा गर्न थालेको एक दशक नाघिसक्यो। उनी लगातार जग्गा मागेका माग्यै छन्, सरकार सुने–नसुन्यै बसिरहेको छ। सरकार परिवर्तनपिच्छे नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने आश्वासन दिन भने छाडेका छैनन्। ... मैदान नभएसम्म कुनै पनि खेलको अस्तित्व सम्भव हुँदैन। नेपाली खेलकुद विगतदेखि वर्तमानसम्म अस्तित्वकै लडाइँमा छ। नेपाल हरेक खेलका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा भौतिक पूर्वाधार दृष्टिले सबभन्दा गरिब राष्ट्रमा पर्छ। बंगलादेशमा जारी विश्वकपमा पनि सहभागी १६ देशमध्ये एउटै अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला नभएको नेपालमात्र थियो। खेलविज्ञ सञ्जीव मिश्रका अनुसार २०३० को दशकपछि खेलकुद क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारमा ठोस काम भएकै छैन। एन्फाले आफ्नै पहलमा केही टेक्निकल सेन्टर बनाउनुबाहेक कसैले केही काम नगरेको उनी बताउँछन्। दशरथ रंगशालामा केही महिनाअघि आठौं साफ च्याम्पियनसिप चलिरहँदा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बहस खुब चर्कियो। नेपाली फुटबल टोलीको खेल हेर्न ओइरिएका हजारौं दर्शकको भावना प्रतिनिधित्व गर्दै सबै दलका नेताले फुटबल रंगशालाको आवश्यकता औंल्याए। तर व्यवहारमा पूर्वाधार विकासको पहिलो इँटा हाल्न कोही अघि सरेनन्। राज्यले सधैं तत्कालीन व्यवस्था र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्य–सचिव शरदचन्द्र शाहलाई राजनीतिका लागि खेलकुद उपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आए पनि आफैंले भने कहिल्यै नयाँ काम नगरेको मिश्रको भनाइ छ। वर्षौंको अधुरो आश्वासनपछि यसपालि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला, सबै मौसममा क्रिकेट खेल्न मिल्ने इन्डोर हल तथा हरेक जिल्लामा खेलमैदान बनाउने कार्यक्रम समेटिएका छन्। यो सकारात्मक भए पनि पुराना खेलकुद पूर्वाधार जोगाउने र समयअनुसार अद्यावधिक पार्ने कार्यक्रम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘वीरगन्ज, नेपालगन्ज, पोखरा, विराटनगर र धनगढीमा भएका रंगशालामा कसैको ध्यान गएको छैन,' उनले भने, ‘भएका पूर्वाधारलाई जीर्णोद्वारका साथै समयानुसार परिमार्जन गर्ने हो भने नेपाली खेलकुद थेगिन सक्छ।' मिश्रले भनेझैं वीरगन्जको नारायणी रंगशालाले भौतिक पूर्वाधार छैन भन्ने र बनाउँछु भनेर घोषणा गर्ने सबैलाई व्यंग्य गरिरहेको छ। ३० को दशकमा बनेको रंगशाला चारैतिरबाट प्यारापिटले घेरिएको छ। करिब १५ हजार दर्शक क्षमताको यो रंगशाला दशरथ रंगशालाभन्दा ठूलो छ। विगतमा बृहत राष्ट्रिय खेलकुद, तेजबहादुर गोल्डकप, महेन्द्र गोल्डकप र लक्ष्मण थापा गोल्डकप तथा एएफसी यु–१६ छनोट प्रतियोगिता आयोजना गरेको इतिहास पनि छ, नारायणी रंगशालासँग। तर, २०५८ मा तेजबहादुर गोल्डकप भएयता यो रंगशालाले कुनै ठूलो प्रतियोगिता गर्न पाएको छैन। खेलाडी र खेलको साथ नपाउँदा रंगशाला खण्डहरमा परिणत हुने क्रममा छ। ‘एथलेटिक्स ट्र्याकवरिपरि ढल छोप्न राखिएका पक्की ढक्कन निकालेर चोर्ने काम हुन थालेको छ। प्यारापिटको ठाउँठाउँमा प्वाल परेका छन्। ढलानमा प्रयोग गरिएको फलामे छड निकालेर कबाडीमा बेच्ने क्रम सुरु भइसक्यो। ट्र्याकमा साइकल कुदिरहेका हुन्छन्। भिआइपी प्यारापिट स्थानीय तथा कर्मचारीको तास खेल्ने थलो बनिसक्यो,' एक स्थानीय खेलाडी गुनासो गर्छन, ‘पूर्वाधारको कुरा सब गर्छन्। भएकोलाई संरक्षण गर्न कसैले माखो मारेका छैनन्।' नेपालगन्ज, पोखरालगायत सहरमा रहेका रंगशालाको अवस्था पनि दिनप्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको छ। नयाँ रंगशालाको आवश्यकता बुझ्ने सरकार र सरोकारवाला निकाय भएकै रंगशालालाई चुस्त राख्न उदासीन रहँदै आएको छ। क्रिकेटमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी) को विशेष विकास कार्यक्रमअनुसार नेपालले आइसिसी सेन्ट्रल एकेडेमीको योजना पाएको थियो। आइसिसीकै सम्पूर्ण लगानीमा बनाइने भनिएको एकेडेमी सन् २००२ मा आन्तरिक विवादका कारण नेपालले गुमायो। एसियाली क्रिकेट परिषद (एसिसी) को सहयोगमा आठ वर्षअघि पुनः क्षेत्रीय स्तरको एकेडेमी काठमाडौंको मूलपानीमा बनाउने काम सुरु भयो। सरकारबाट करिब आठ करोड रुपैयाँ निकासा भइसक्दा पनि मूलपानीमा मैदान निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन। पाँच वर्षअघि परिषदमा नेकपा एमाले तर्फबाट जीवनराम श्रेष्ठ सदस्य–सचिव हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मकवानपुरको गौरीटारस्थित २९ बिगाहा जग्गामा केन्द्रीय एकेडेमी निर्माणको काम थालेको थियो। दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बहुउद्देश्यीय एकेडेमी निर्माणको काम सरकार परिवर्तनसँगै अलपत्र पर्योय। एकेडेमीमा नेपालले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा भाग लिने सबै खेलका पूर्वाधार तयार पार्ने योजना थियो। सरकार फेरिएपछि खेलकुदको नेतृत्वमा आउनेले एकेडेमी निर्माणलाई निरन्तरता दिएनन्। यसले खेलकुदको विकास धेरै पछि धकेलिएको एमाले निकटहरूको गुनासो छ। ‘अब सरकार यथास्थितिमै बसिरहन सक्दैन। सरकारमा हुनेहरूले पनि खेलकुदको महत्व बुझिसकेका छन्। बजेट आउँदा कम्तीमा एक/दुई सुविधासम्पन्न रंगशाला र केही कभर्ड हलका लागि रकम छुट्टिने सम्भावना छ,' नेपाल बक्सिङ संघका अध्यक्ष राजीव श्रेष्ठले भने। निजी क्षेत्रको चासोसमेत बढेको यो समयलाई खेल प्रशासनले राम्ररी उपयोग गर्न सके क्रिकेटलगायत सम्पूर्ण खेलकुदको निम्ति महत्वपूर्ण छलाङ मार्ने उर्वर भूमि तयार भएको उनले बताए। ‘यदि पूर्वाधार विकास गर्ने नै हो भने अहिलेजति राम्रो समय कहिल्यै आउँदैन,' उनले भने, ‘सिंगो देशको ध्यान खेलकुदमा एकत्रित भएको छ।' धन्न खेलेका छन् व्यवस्थित खेलस्थलको अभाव पूरै देशको समस्या हो जसले पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रबाट खेलाडी उत्पादन हुने संख्या घट्दै गएको छ। दुई/तीन दशक अघिसम्म राजधानीलगायत सबै सहरमा खाली ठाउँ प्रशस्त थियो। मोजाको बल खेल्दै गरेका थुप्रै प्रतिभा राज्यले त्यहीँ फेला पार्थ्यो। पछिल्लो समय अव्यवस्थित सहरीकरणले खेल्ने ठाउँको अभाव बढेको छ। यसले नयाँ प्रतिभा आउने सम्भावना घट्दै गएको खेलविज्ञ मिश्र बताउँछन्। ‘राज्यले मोफसलमा भएका रंगशाला तथा कभर्ड हललाई आवश्यक ध्यान नदिए आगामी दिनमा नयाँ प्रतिभाले हुर्कने अवसरै पाउँदैन,' उनले भने। सदरमुकामसम्म पहुँच भएकाले त्यस्तै जीर्ण रंगशाला र कभर्ड हलबाट पनि काम त चलाइरहेकै छन्। पूर्वाधारसम्म पहुँच नपुग्नेको भने प्रतिभा प्रस्फुटन हुनै नपाएको नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका महासचिव दीपक श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अहिले नेपालमा राष्ट्रिय स्तरसम्म आउने खेलाडी भनेका यस्तै पहुँच भएकामात्र हुन्। नभएका गाउँलेहरू जति क्षमता भए पनि यहाँसम्म आइपुग्दैनन्,' उनले भने। देशव्यापी रूपमा खेल्न चाहनेका लागि खेल्ने ठाउँमात्र सर्वसुलभ भए ठूलो संख्यामा खेलाडी राष्ट्रिय स्तरसम्म आउने उनको तर्क छ। ‘त्यसो भए खेलाडी र प्रशिक्षकलाई खेलमा लाग्न ऊर्जा बढ्छ। स्थानीय स्तरमा खेलको संस्कार विकास हुन्छ,' उनले थपे, ‘अहिलेजस्तो सबै खेलमा सीमित खेलाडीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। राष्ट्रिय टिममा प्रतिस्पर्धा बढ्छ। यस्तो दयनीय अवस्थामा धन्न खेलेका छन् खेलाडीले।'
को अभाव बढेको छ। यसले नयाँ प्रतिभा आउने सम्भावना घट्दै गएको खेलविज्ञ मिश्र बताउँछन्। ‘राज्यले मोफसलमा भएका रंगशाला तथा कभर्ड हललाई आवश्यक ध्यान नदिए आगामी दिनमा नयाँ प्रतिभाले हुर्कने अवसरै पाउँदैन,' उनले भने। सदरमुकामसम्म पहुँच भएकाले त्यस्तै जीर्ण रंगशाला र कभर्ड हलबाट पनि काम त चलाइरहेकै छन्। पूर्वाधारसम्म पहुँच नपुग्नेको भने प्रतिभा प्रस्फुटन हुनै नपाएको नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका महासचिव दीपक श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘अहिले नेपालमा राष्ट्रिय स्तरसम्म आउने खेलाडी भनेका यस्तै पहुँच भएकामात्र हुन्। नभएका गाउँलेहरू जति क्षमता भए पनि यहाँसम्म आइपुग्दैनन्,' उनले भने। देशव्यापी रूपमा खेल्न चाहनेका लागि खेल्ने ठाउँमात्र सर्वसुलभ भए ठूलो संख्यामा खेलाडी राष्ट्रिय स्तरसम्म आउने उनको तर्क छ। ‘त्यसो भए खेलाडी र प्रशिक्षकलाई खेलमा लाग्न ऊर्जा बढ्छ। स्थानीय स्तरमा खेलको संस्कार विकास हुन्छ,' उनले थपे, ‘अहिलेजस्तो सबै खेलमा सीमित खेलाडीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। राष्ट्रिय टिममा प्रतिस्पर्धा बढ्छ। यस्तो दयनीय अवस्थामा धन्न खेलेका छन् खेलाडीले।'

काठमाडौं, चैत्र १५ – पुबुदु दासानायके राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका प्रशिक्षक मात्र होइनन्, खेलाडीमाझ ‘फादर फिगरु का रूपमा सम्मानित छन्। नेपाली क्रिकेटलाई कीर्तिपुरबाट विश्वकपको मञ्चसम्म पुर्या्उने श्रेय उनको मिहिनेतलाई उत्तिकै जान्छ, जति खेलाडीहरूको लगनलाई।

काठमाडौं,चैत्र १४ – आईसीसी ट्वान्टी-ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटमा देशलाई उच्च सफलता दिलाएका नेपाली क्रिकेटरलाई सम्मान ओइरिने क्रम थामिएको छैन् । उनीहरुले बिहीबार मात्र तीनभन्दा बढी सम्मान थापे । तर, केही खेलाडी त्यो प्रवाह नगरी जागिरको खोजीमा राजधानीबाहिर हानिएका छन् । विश्वकप सफलताको खुसीमा देशै उर्लिरहेका बेला क्रिकेटरहरुलाई सेनाको अति सामान्य जागिरले तानेको हो । भर्खरै भर्ना खोलिएको बन्दोबस्ती कार्य सिपाही (बकासी) पदमा आवेदन दिन उनीहरु यतिखेर उपत्यका बाहिरका विभिन्न ठाउँमा छन् । खेलेरै गुजारा चल्ने गुन्जाइस अझै नभइरहँदा विश्वभर प्रशंसा बटुलेका नेपाली क्रिकेटरहरुले बकासीको जागिरमा आर्थिक स्थायित्वको सपना देखेका हुन् । यो सेनाभित्रको सबैभन्दा तल्लो पद हो । यसलाई यसअघि पिपा भनिन्थो । करिब १४ हजार मासिक पारिश्रमिक पाउने बकासीको काम मुख्यतः मेस (भान्सा) व्यवस्थापन र सरसफाइ हो । ‘चौतारामा बकासीका लागि र्फम भर्न गएकाले बिहीबारको सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइनँ,’ राष्ट्रिय टिमका प्रारम्भिक व्याट्म्यान तथा विकेटकिपर सुवास खकुरेलले भने, ‘सुरुमा यो पदमा प्रवेश गरेपछि अधिकृत तहमा लड्न पाइन्छ भनेर चौतारा गएका हौं ।’ बकासीमा २६ वर्षसम्मकाले मात्र आवेदन दिन पाउँछन् । ग्रामीण विकास विषयमा स्नाकोत्तर गरिरहेका सुवासले एक महिना उमेर कटेकाले आवेदन दिन पाएनन् । उमेर केही महिना कम भएर बकासीनिम्ती योग्य हुँदा समेत उनले त्यसमाथिको पदको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने थिएनन् । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी जगदीशचन्द्र पोखरेलका अनुसार बकासीमा भर्ना भएको एक वर्षपछि मात्रै माथिल्लो पदनिम्ति आवेदन दिन पाइन्छ । एक वर्षपछि माथिल्ला पदमा भर्ना खुल्दा पनि आवेदन दिन २६ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने छ भनेर आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो समचार छापिएको छ ।