शिविरका नाममा पाठेघर व्यापार: क्षेत्रीय स्वास्थ्य पन्छिँदा बेथिति
|
सुर्खेत, चैत्र २८ – पाँच वर्षअघिसम्म पाठेघर खस्ने समस्याको अप्रेसन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय आफैंले गर्थ्यो । वर्षमा थोरै महिलाको अप्रेसन हुन्थ्यो । भएजति प्रायः सबै महिला सेवाबाट सन्तुष्ट हुन्थे । यो समस्यासम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिकामार्फत ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा’को विकल्प खुला गरिएपछि भने सेवाको नाममा बेथिति भित्रियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरू अहिले पाठेघरको अप्रेसन निजी क्षेत्रलाई ‘ठेक्का’मा दिने प्रावधान गलत भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा लामो समयदेखि कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत खेमराज उपाध्याय निर्देशिकाले निजी क्षेत्रलाई सेवा सञ्चालनको जिम्मा दिने बाटो खोले पनि सुरुमा यसबारे मतभेद रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार २०६५ सालमा तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशकलाई कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीले पाठेघर खस्ने समस्यासम्बन्धी अप्रेसन शिविर ठेक्कामा नदिई आफैं सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
‘निर्देशिकाले नै ठेक्कामा दिन बाटो खोलेको छ भन्दै उहाँले मान्नुभएन,’ उपाध्याय सम्भ्किन्छन्, ‘उतिबेला यो कुरा मानेको भए अहिले यस्तो समस्या आउने थिएन ।’
शिविर आफैं सञ्चालन गर्दा बिरामीलाई मात्र हैन, निर्देशनालय स्वयंलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो । कार्यालयका कर्मचारी परिचालन हुन्थे । ‘बोधार्थ’ कार्यालयका रूपमा रहेको निर्देशनालयमाथि कामको जिम्मेवारी थपिन्थ्यो । ‘निर्देशनालयले आफूसँग आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतसाधन जुटाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा ठेकेदारी प्रथा भिœयायो,’ प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय भन्छन्, ‘यसको गलत परिणामले अहिले सबैलाई पिरोलिइरहेको छ ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरू अहिले पाठेघरको अप्रेसन निजी क्षेत्रलाई ‘ठेक्का’मा दिने प्रावधान गलत भएको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा लामो समयदेखि कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत खेमराज उपाध्याय निर्देशिकाले निजी क्षेत्रलाई सेवा सञ्चालनको जिम्मा दिने बाटो खोले पनि सुरुमा यसबारे मतभेद रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार २०६५ सालमा तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशकलाई कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीले पाठेघर खस्ने समस्यासम्बन्धी अप्रेसन शिविर ठेक्कामा नदिई आफैं सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
‘निर्देशिकाले नै ठेक्कामा दिन बाटो खोलेको छ भन्दै उहाँले मान्नुभएन,’ उपाध्याय सम्भ्किन्छन्, ‘उतिबेला यो कुरा मानेको भए अहिले यस्तो समस्या आउने थिएन ।’
शिविर आफैं सञ्चालन गर्दा बिरामीलाई मात्र हैन, निर्देशनालय स्वयंलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो । कार्यालयका कर्मचारी परिचालन हुन्थे । ‘बोधार्थ’ कार्यालयका रूपमा रहेको निर्देशनालयमाथि कामको जिम्मेवारी थपिन्थ्यो । ‘निर्देशनालयले आफूसँग आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतसाधन जुटाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा ठेकेदारी प्रथा भिœयायो,’ प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय भन्छन्, ‘यसको गलत परिणामले अहिले सबैलाई पिरोलिइरहेको छ ।’
निर्देशनालयले अन्तिमपटक २०६६ वैशाख र जेठमा क्रमशः प्यूठान र रोल्पामा अप्रेसन शिविर चलाएको थियो । एक÷एक साता चलाइएको शिविरमा रोल्पामा ९० र प्यूठानमा ५९ जनाको अप्रेसन भएको थियो । ‘सरकारी डाक्टरले अप्रेसन गर्ने शिविरमा महिलाहरू निर्धक्कसाथ घर फर्किन्थे, उपाध्याय भन्छन्, निजी स्वास्थ्य संस्थाले जस्तो अनुदानको लोभमा अप्रेसन संख्या बढाउने प्रयास हुन्थेन । अप्रेसन हुने स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा दुई÷तीन दिनअघि नै बिरामी छनोट शिविर (स्त्र्किनिङ) हुने भएकाले शिविर व्यवस्थापन उत्कृष्ट हुने उनले बताए ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा आएपछि भने क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयले आफूलाई जिम्मेवारीबाट पूरै अलग राख्यो । स्वास्थ्य अधिकारीले गुपचुप सूचना प्रकाशित गर्ने र मन लागेको स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गर्ने परिपाटी बसाले भनेर आजको नागरिक दैनिकमा यो समचार छापिएको छ ।
|
0 comments
Post Your Comments :